अब सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाइने!

काठमाडौं, २ फागुन । सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण
भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको
प्रतिवेदनअनुसार अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई
पेन्सन खुवाउन मात्रै वार्षिक २६ अर्ब खर्च हुन्छ ।
यो रकम कुल राजस्वको झन्डै सात प्रतिशत रहेको
समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सेवानिवृत्त
कर्मचारीका लागि वार्षिक कूल राजस्वको दुई
प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पाँच
प्रतिशतले बढी भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष पेन्सनको व्ययभार करिब दुई अर्बका दरले
बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले आगामी १० वर्षमा
कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै राज्यको वार्षिक
४६ अर्ब खर्च हुने छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेकै
अवस्था रहिरहे १० वर्षपछि राज्यले पेन्सनको भार
थेग्न नसक्ने बताइन् ।
आफूले कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझाब अध्ययन
गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पेन्सन दिन संकट आउन
नदिन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने
बताइन् ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएमा
राष्ट्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुवैको हित हुने उनको
विश्वास छ ।